DA Hike News: जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का फैसला लिया है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की बात है। वर्तमान समय में जब महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और आम लोगों के लिए अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक उपहार की तरह है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा बल्कि उनके परिवारों को भी बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा।
सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को मिला लाभ
जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसार सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे पहले यह महंगाई भत्ता तिरपन प्रतिशत था, लेकिन अब यह बढ़कर पचपन प्रतिशत हो गया है। यह नई दरें एक जनवरी 2025 से प्रभावी मानी गई हैं। कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा जून महीने की तनख्वाह से मिलना शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जनवरी से मई तक के महीनों का बकाया एरियर भी जून महीने में एक साथ दिया जाएगा।
छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी फायदा
राज्य सरकार का यह निर्णय केवल सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनका डीए 246 प्रतिशत से बढ़कर 252 प्रतिशत हो गया है। यह नई दरें एक जुलाई 2025 से लागू होंगी। इस निर्णय से हजारों पेंशनभोगी और उनके परिवारजनों को प्रत्यक्ष लाभ होगा।
व्यापक स्तर पर होने वाले लाभ
वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य में चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त दो लाख से ज्यादा पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनधारी हैं। महंगाई भत्ते में की गई यह वृद्धि इन सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। जून महीने से प्रतिमाह तनख्वाह में इजाफा दिखाई देगा जो लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी बल्कि उनके परिवारों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी।
पिछली वृद्धि का इतिहास
यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा 2024 में जनवरी महीने में सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। उस समय डीए पचास प्रतिशत से बढ़कर तिरपन प्रतिशत हो गया था। इसके अलावा 2024 में मार्च महीने में छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। अब 2025 में एक बार फिर जुलाई से नई दरें लागू की गई हैं।
वित्त विभाग के विशेष आदेश
महंगाई भत्ते की इस वृद्धि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा चार अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है। वित्त विभाग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि एरियर की राशि का भुगतान सभी सरकारी कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। नई महंगाई भत्ता दरें स्वतः ही वेतन में जुड़ जाएंगी।
जम्मू कश्मीर सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देती है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की वर्तमान आर्थिक परेशानियों का समाधान करेगी बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगी, जिससे वे और बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। महंगाई भत्ते की नवीनतम दरों, भुगतान तिथियों और अन्य विवरणों के लिए कृपया जम्मू कश्मीर सरकार के वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। सरकारी नीतियों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं।
