Govt Teachers Salary Increased: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लोक कल्याण और विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार के इन निर्णयों से राज्य के शिक्षकों, कर्मचारियों और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ होगा। बैठक में लिए गए फैसलों में शिक्षा क्षेत्र से लेकर औद्योगिक विकास तक के विषय शामिल थे।

शिक्षकों को मिली वेतन वृद्धि की सौगात

मंत्रिमंडल ने राज्य के छब्बीस हजार से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों के लिए पहली वार्षिक वेतन वृद्धि को हरी झंडी दे दी है। यह वेतन वृद्धि उन शिक्षकों को मिलेगी जो विशेष भर्ती अभियान के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती किए गए हैं। यह वेतन वृद्धि जुलाई 2025 के वेतन में दिखाई देगी और इससे नए शिक्षकों को अच्छा वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नई नीति

सरकार ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक पदों की भर्ती में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पचास प्रतिशत तक पद कम से कम दस वर्षों के अनुभव वाले योग्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच से भरे जाएंगे। पहले यह प्रतिशत केवल पच्चीस था। बाकी पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। यह निर्णय अनुभवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर करियर अवसर प्रदान करेगा।

पोषण योजना में कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स के लिए मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। अक्टूबर 2025 से इनका अतिरिक्त मानदेय पांच सौ रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। यह राशि सालाना दस महीने तक दी जाएगी। नए निर्णय के बाद कुक-कम-हेल्पर को अब दो हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे। यह वृद्धि इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी।

ऋण सब्सिडी योजना का विस्तार

मंत्रिमंडल ने पांच सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए अपोन घर और अपोन बहन ऋण सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम, समग्र शिक्षा एक्सोम, असम विद्युत उत्पादन निगम, असम विद्युत वितरण कंपनी और असम विद्युत ग्रिड निगम शामिल हैं। यह योजना नियमित कर्मचारियों और साठ वर्ष की आयु तक कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी।

औद्योगिक और ऊर्जा विकास की पहल

राज्य सरकार ने पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में नौ सौ मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना के लिए हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी को भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। पांच हजार चार सौ करोड़ रुपए के इस निवेश से 2030 तक राज्य की दो गीगावाट पीएसपी क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही तीन हजार करोड़ रुपए के असम औद्योगिक और हरित विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण

मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करने की मंजूरी दी है। राभा समुदाय के कल्याण के लिए राभा विकास परिषद के गठन को भी अनुमति दी गई है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गोलपाड़ा जिले में उरपद बील और हसीला बील क्षेत्रों को प्रस्तावित आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने का फैसला लिया गया है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। असम सरकार की नीतियों और योजनाओं से संबंधित नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों या आधिकारिक वेबसाइटों से संपर्क करें। सरकारी नीतियां और निर्णय समय-समय पर बदल सकते हैं।