LPG Gas Cylinder Rule: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को न केवल मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है बल्कि उन्हें गैस चूल्हा और पहला सिलेंडर भी निशुल्क प्रदान किया जाता है। यह योजना मई 2016 में शुरू की गई थी और अब तक करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है।

उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत लाभार्थी महिलाओं को पूरी तरह से मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है जिसमें कोई अग्रिम भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को धुआं रहित रसोई प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।

सब्सिडी की वर्तमान व्यवस्था

केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी व्यवस्था को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया है। इस योजना के तहत प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। इस निर्णय से लगभग 10 करोड़ परिवारों को फायदा होता है और सरकारी खजाने पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आता है।

सामान्य उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ मिलता है लेकिन इसकी मात्रा कम होती है। वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर लगभग 37 रुपये की सब्सिडी मिलती है जो उनके बैंक खाते में डिलीवरी के बाद ट्रांसफर की जाती है।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय होती हैं। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को इन कीमतों की समीक्षा करती हैं। वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें काफी समय से स्थिर हैं और अधिकांश शहरों में 14.2 किलो का सिलेंडर 800 से 870 रुपये के बीच मिलता है।

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में नियमित बदलाव होते रहते हैं। हाल ही में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कुछ कमी देखी गई है जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में स्थानीय करों के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर होता है।

योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह महिला होनी चाहिए। परिवार में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, और आवासीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी गैस एजेंसी में संपर्क किया जा सकता है।

राज्य सरकारों की अतिरिक्त योजनाएं

कुछ राज्य सरकारों ने अपनी अलग योजनाएं भी शुरू की हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार होली और दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करती है। इससे लाभार्थी महिलाओं को साल में दो अतिरिक्त मुफ्त सिलेंडर मिलते हैं।

कुछ अन्य राज्यों में भी समान योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे गरीब परिवारों को अतिरिक्त राहत मिलती है। ये योजनाएं राज्य सरकार के बजट से चलाई जाती हैं और केंद्रीय योजना के अतिरिक्त होती हैं।

भविष्य की संभावनाएं और लाभ

उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाया है और महिलाओं को धुआं रहित रसोई प्रदान की है। इससे न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है बल्कि वायु प्रदूषण में भी कमी आई है। सरकार इस योजना को आगे भी जारी रखने की योजना बना रही है और इसका विस्तार करने पर विचार कर रही है।

आने वाले समय में सब्सिडी व्यवस्था में और सुधार की संभावना है जिससे अधिक परिवारों को लाभ मिल सके। तकनीकी सुधार के साथ आवेदन प्रक्रिया और भी आसान बनाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।

अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। एलपीजी सब्सिडी और उज्ज्वला योजना की नवीनतम जानकारी के लिए पाठकों को आधिकारिक सरकारी वेबसाइट pmuy.gov.in पर जाकर जानकारी सत्यापित करनी चाहिए। योजना के नियमों और शर्तों में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आवेदन से पहले नवीनतम जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।