CIBIL Score New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2025 के लिए CIBIL स्कोर और लोन प्रक्रिया से जुड़े कुछ क्रांतिकारी नियम लागू किए हैं जो करोड़ों भारतीयों के लिए राहत की खबर है। अब तक जिन लोगों का CIBIL स्कोर खराब होने के कारण बार-बार लोन रिजेक्ट हो जाता था, उन्हें अब नई उम्मीद मिली है। RBI के इन नए नियमों के तहत अब बैंकों को लोन रिजेक्ट करने से पहले कई कारकों पर विचार करना होगा और बिना ठोस वजह के किसी का लोन अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कदम खासकर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो कोरोना काल या आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने क्रेडिट स्कोर को बनाए रखने में असमर्थ रहे थे लेकिन अब अपनी वित्तीय स्थिति सुधार चुके हैं।

अब केवल CIBIL स्कोर ही सब कुछ नहीं

RBI के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब बैंकों को केवल CIBIL स्कोर के आधार पर लोन को रिजेक्ट करने की अनुमति नहीं है। अब बैंकों को आवेदक की मासिक आय, मौजूदा EMI का भार, बैंकिंग व्यवहार और नौकरी या व्यवसाय की स्थिरता जैसे कई महत्वपूर्ण कारकों पर भी ध्यान देना होगा। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका स्कोर किसी कारणवश कम हो गया था लेकिन उन्होंने अब अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल लिया है। इस बदलाव से लोन की मंजूरी में अधिक न्यायसंगत और व्यापक मूल्यांकन होगा जिससे योग्य आवेदकों को उचित अवसर मिल सकेगा। बैंकों को अब समग्र वित्तीय प्रोफाइल देखकर निर्णय लेना होगा न कि केवल एक संख्या के आधार पर।

लोन रिजेक्शन में पारदर्शिता की शुरुआत

अब यदि कोई बैंक आपके लोन आवेदन को अस्वीकार करती है तो उसे आपको SMS, ईमेल या कॉल के माध्यम से रिजेक्शन का स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, बैंकों को हर महीने सभी रिजेक्ट किए गए लोन की विस्तृत रिपोर्ट RBI को भेजनी होगी। यह व्यवस्था इसलिए लाई गई है ताकि बैंक मनमाने तरीके से लोगों को लोन देने या न देने का फैसला न कर सकें। पहले जहां ग्राहकों को पता ही नहीं चलता था कि उनका लोन क्यों रिजेक्ट हुआ, अब उन्हें सटीक कारण मिलेगा जिससे वे भविष्य में अपनी कमियों को सुधार सकेंगे। यह पारदर्शिता लोन की प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और ग्राहक-केंद्रित बनाएगी।

मुफ्त CIBIL स्कोर चेकिंग की सुविधा

RBI ने सभी बैंकों और क्रेडिट ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को हर महीने एक बार निःशुल्क CIBIL स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। बैंकों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर CIBIL चेक करने का आसान लिंक देना होगा। इस सुविधा के जरिए ग्राहक न केवल अपना स्कोर देख सकेंगे बल्कि रिपोर्ट में कोई गलती होने पर उसे सुधारने का भी अवसर मिलेगा। पहले जहां CIBIL स्कोर चेक करने के लिए पैसे देने पड़ते थे, अब यह सेवा पूरी तरह मुफ्त हो गई है। यह कदम ग्राहकों को अपनी क्रेडिट हेल्थ को नियमित रूप से मॉनिटर करने में मदद करेगा।

शिकायत निवारण में तेजी और जवाबदेही

नए नियमों के तहत अब यदि किसी ग्राहक की बैंक या क्रेडिट ब्यूरो से कोई शिकायत है तो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। बैंकों को 21 दिन के अंदर और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन के अंदर शिकायत का समाधान करना होगा। यदि निर्धारित समय में शिकायत का समाधान नहीं किया गया तो बैंक पर प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे पहले डिफॉल्टर घोषित करने से पहले संस्थाओं को ग्राहकों को कई बार नोटिस, कॉल या SMS के जरिए चेतावनी देनी होगी। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो जानकारी के अभाव में गलती कर बैठते हैं।

नए अधिकार और भविष्य की संभावनाएं

RBI के इन नए नियमों से लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अब ग्राहकों को क्रेडिट रिपोर्ट में गलती सुधारने, मुफ्त में मासिक रिपोर्ट देखने और लोन एप्लिकेशन पर समय पर जवाब पाने का अधिकार मिल गया है। यह व्यवस्था विशेषकर उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनका CIBIL स्कोर कम है लेकिन वर्तमान में उनकी नौकरी या व्यवसाय स्थिर है। अब बैंकों को इन सभी कारकों पर विचार करना होगा जिससे अधिक से अधिक योग्य लोगों को लोन मिल सकेगा।

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अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। CIBIL स्कोर और लोन संबंधी नवीनतम नियमों की जानकारी के लिए संबंधित बैंक या RBI की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें। नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं।