नई नीति के तहत सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। यह डिजिटल सत्यापन प्रणाली फर्जी राशन कार्डों की समस्या को कम करने और पात्र लाभार्थियों की सही पहचान करने में सहायक होगी। सरकार का लक्ष्य राशन वितरण में पूर्ण पारदर्शिता लाना है।

खाद्यान्न वितरण में वृद्धि

नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न की मात्रा में सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। बीपीएल कार्ड धारकों को अब 2 किलो गेहूं के बजाय 2.5 किलो गेहूं प्रदान किया जाएगा। यह वृद्धि गरीब परिवारों की बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए की गई है।

अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों के लिए और भी बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले जहां इन्हें 14 किलो गेहूं और 30 किलो चावल मिलता था, अब उन्हें 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल दिया जाएगा। कुछ राज्यों में बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज भी राशन के साथ शामिल किए गए हैं जो पोषण की दृष्टि से बेहतर विकल्प हैं।

डिजिटल प्रक्रिया और ई-केवाईसी

2025 के नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव डिजिटल प्रक्रिया का समावेश है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। जो लोग इस प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं करेंगे, उनके राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकते हैं।

मेरा राशन 2.0 ऐप के माध्यम से अब राशन कार्ड धारक बिना भौतिक कार्ड के भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह डिजिटल सिस्टम राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाता है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए सत्यापन की जा सकती है, जिससे राशन कार्ड खो जाने की समस्या भी समाप्त होती है।

पात्रता मानदंड में संशोधन

नए नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड को और स्पष्ट किया गया है। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है। संपत्ति के मामले में भी नए मापदंड तय किए गए हैं जहां निर्दिष्ट सीमा से अधिक संपत्ति वाले परिवार अपात्र माने जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों के परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि परिवार में कोई व्यक्ति 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो भी वह अपात्र माना जाएगा। ये नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि सहायता केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।

अतिरिक्त लाभ और सेवाएं

नई नीति के तहत राशन कार्ड धारकों को कुछ अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में मसाले और दालों का वितरण भी राशन के साथ शुरू किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन रखने वाली महिलाओं को वर्ष में अतिरिक्त गैस सिलेंडर की सुविधा भी दी जा रही है।

राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया गया है जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे राशन के गलत वितरण या भ्रष्टाचार की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य अपने अंगूठे के निशान से राशन प्राप्त कर सकता है।

प्रभावित राज्य और कार्यान्वयन

ये नए नियम पूरे देश में लागू होंगे लेकिन कुछ राज्यों में पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन्हें शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में मेरा राशन 2.0 ऐप की सुविधा पहले से उपलब्ध है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बाजरा और ज्वार का वितरण शुरू हो चुका है।

केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है। प्रत्येक राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन नियमों में मामूली बदलाव भी कर सकते हैं बशर्ते वे केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुकूल हों।

चुनौतियां और समाधान

नए नियमों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ई-केवाईसी प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है। इसके लिए सरकार कॉमन सर्विस सेंटर और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है।

बायोमेट्रिक सिस्टम की तकनीकी समस्याओं के कारण भी कभी कभी राशन वितरण में देरी हो सकती है। इसके लिए वैकल्पिक सत्यापन तंत्र भी विकसित किए गए हैं। सरकार इन तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके भी सिस्टम को और बेहतर बनाने की योजना है। राशन कार्ड को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़कर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित करने का विचार है।

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अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। राशन कार्ड के नए नियमों की नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय खाद्य आपूर्ति विभाग या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें। विभिन्न राज्यों में नियम अलग हो सकते हैं इसलिए स्थानीय अधिकारियों से पुष्टि करना आवश्यक है।